निरीक्षण के दौरान 27 अधिकारी एवं कार्मिकों अनुपस्थित, नियमानुसार कार्रवाई के दिए निर्देश
बाड़मेर (असरफ मारोठी)। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत ने शुक्रवार को प्रातःकाल ज़िले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता, बाड़मेर वृत, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जोधपुर संभाग, अधिशासी अभियंता, बाड़मेर खंड, अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यालयों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता, बाड़मेर वृत्त, अधिशासी अभियंता, बाड़मेर दक्षिण खण्ड, अधिशासी अभियंता, बाड़मेर नगर खंड, अधिशासी अभियंता, स्टोर, बाड़मेर नगर खण्ड, पीएचईडी कन्ट्रोल रूम एवं कृषि उपज मण्डी समिति का भी औचक निरीक्षण किया।
27 अधिकारी एवं कार्मिक पाए गए अनुपस्थित
निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर चांदावत ने कार्यालयों की उपस्थिति पंजिकाओं की जांच की जिसमें कुल 27 अधिकारी एवं कार्मिक अनुपस्थित पाये गये। इनमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 12, सार्वजनिक निर्माण विभाग के 10 एवं कृषि उपज मण्डी समिति के 5 अधिकारी एवं कार्मिक शामिल थे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अनुपस्थित पाये गये अधिकारियों व कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
कार्यालयों में ई फाइलिंग हो प्रभावी रूप से लागू
अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने इस दौरान सरकारी कार्यालयों की विभिन्न शाखाओं का दौरा कर ई फाइलिंग प्रणाली के कार्यान्वयन का निरीक्षण किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने राजकीय कार्यालयों में ई फाइलिंग प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने और सभी सरकारी कार्य इसके माध्यम से सम्पादित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यालयों में फाइलें अस्त-व्यस्त रखा पाये जाने पर उन्हे व्यवस्थित करने एवं उत्कृष्ट सफ़ाई व्यवस्था रखने हेतु निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने कार्यालयों में अनुपयोगी फर्नीचर यथा-टेबल-कुर्सियां व अन्य सामान अस्त व्यस्त रखा हुआ पाये जाने पर उन्हें भी स्टोर में जमा कराने व अनुपयोगी सामान का नियमानुसार निस्तारण करने का दिया निर्देश।
बंद पाया गया कृषि विपणन बोर्ड कार्यालय
अतिरिक्त जिला कलेक्टर चांदावत ने इस दौरान कृषि विपणन बोर्ड कार्यालय का भी निरीक्षण किया। कार्यालय बंद पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा की इस संबंध संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
