मधुहीर राजस्थान
जयपुर: प्रदेश की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने युवाओं के भविष्य के लिए विचार करने की बात कहते हुए सदन के पटल पर युवा विकास एवं कल्याण से संबंधित कई घोषणाएं की. साथ ही स्कूली और उच्च शिक्षा को लेकर के भी कई अहम घोषणाएं की, जिसमें नए कॉलेज खोलने से लेकर सरकारी स्कूलों के भावनाओं का जीर्णोद्धार भी शामिल है. वहीं, स्कूल के मेधावी छात्रों को 3 साल के फ्री इंटरनेट के साथ टैबलेट देने की घोषणा भी की गई है.
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये घोषणाएं:
दो वर्षों में 20 आईटीआई और 10 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाएंगे, जिसके तहत नाचना पोखरण जैसलमेर में नया आईटीआई, जबकि बांदीकुई (दौसा), फागी (दूदू), वल्लभगढ़ (उदयपुर), निवाई (टोंक), मारवाड़ जंक्शन (पाली), गुढ़ामालानी (बाड़मेर) में नए पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शुरू होंगे. साथ ही आईटीआई और पॉलिटेक्निक में नए ट्रेड, ब्रांच लाए जाएंगे.
प्रदेश में उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पहले चरण के रूप में भरतपुर, बीकानेर और अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेज का उन्नयन कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित करने की घोषणा की गई. इन पर करीब 300 करोड़ रुपए की लागत आएगी.
गुरु शिष्य संबंध की परंपरा को दोबारा स्थापित कर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में कदम उठाते हुए प्रदेश में विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कुल गुरु की पदवी प्रदान किया जाना प्रस्तावित.
प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार, तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से विभिन्न महाविद्यालय की स्थापना.
संस्कृत शिक्षा के प्रोत्साहन और विस्तार के लिए भवन विहीन 20 संस्कृत महाविद्यालयों के लिए भवन निर्माण करवाए जाएंगे. इस पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
ज्योतिष एवं वास्तु विद्या के वैज्ञानिक पक्षों के अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में 10 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया जाएगा.
100 विद्यालयों का क्रमोन्नयन और 100 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नए विषय प्रारंभ करने की घोषणा.
विद्यालय में शिक्षा की सुविधाओं का उन्नयन करने की दृष्टि से चार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास भवन, 5 नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास और 138 भवन रहित विद्यालयों के भवनों का निर्माण करवाया जाएगा.
स्कूलों में क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी और टॉयलेट के निर्माण के लिए 350 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित.
750 विद्यालयों के भवन मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे.
प्रदेश के विभिन्न वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से छात्रावास आवासीय विद्यालयों का निर्माण और आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के काम करवाए जाएंगे.
राज्य में सभी वर्गों के राजकीय और अनुदानित छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों में रहने वाले छात्रों का मैस भत्ता 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपए करने की घोषणा.
खेलकूद आवासीय विद्यालय के खिलाड़ियों का मैस भत्ता बढ़ाकर 4000 रुपए करना प्रस्तावित.
राजकीय विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के दृष्टि से 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय मेरिट में आने वाले 33000 विद्यार्थियों को टैबलेट विथ 3 ईयर इंटरनेट कनेक्टिविटी निशुल्क दिए जाने की घोषणा.
रेवासा सीकर में संचालित वेद आवासीय विद्यालय की तर्ज पर संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आदर्श वेद विद्यालय स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं. साथ ही इन विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को देय मानदेय को 8000 से बढ़ाकर 15000 रुपए किया जाएगा.
