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पूर्व सांसद ने मुख्यमंत्री से मिलकर भारतमाला में अवाप्त भूमि का मुआवजा किसानों को बाजार मूल्य से दिलाने की मांग की

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मधुहीर राजस्थान

जालोर।  जालोर-सिरोही लोकसभा पूर्व सांसद देवजी एम. पटेल ने जयपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने संसदीय क्षेत्र के एमएच-62 ब्यावर-पाली-पिण्डवाडा के जनापुर चौराहा पर अण्डर पास निर्माण शुरू करवाने, रोहिट-आहोर-जालौर-भीनमाल-करड़ा-सांचोर को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में निर्माण करवाने एवं झेरडा से सिरोही वाया मंडार, रेवदर में बाय पास निर्माण व स्टेट हाईवे की टोल अवधि नहीं बढ़ाकर नेशनल हाईवे में निर्माण करवाने तथा भारतमाला में आवाप्त भूमि का मुआवजा बाजार मूल्य से दिलवाने तथा जल जीवन मिशन के तहत संसदीय क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाने के बारे में विस्तृत चर्चा की।

भारतमाला में अवाप्त भूमि का मुआवजा किसानों को बाजार मूल्य से दिया जाएं:

देवजी पटेल ने चर्चा के दौरान बताया कि भारतमाला परियोजना में किसानों की भूमि की डीएलसी दर बाजार मूल्य पर देने हेतु राज्य सरकार का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने हेतु बार-बार अनुरोध किया गया तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भी भूमि की डीएलसी बाजार मूल्य पर देने की सहमति दी गई थी परन्तु गहलोत सरकार की हठ धर्मिता एवं किसान विरोधी नीतियों के कारण उक्त प्रस्ताव केन्द्र सरकार को नही भेजा गया। नतीजन किसानों को अवाप्त भुमि का सही मुआवजा नही मिल पाया है, पटेल ने किसान हित को ध्यान में रखते हुए किसानो अवाप्त भूमि का मुआवजा बाजार मुल्य से दिलवाने का अनुरोध किया जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक कार्यवाही हेतु आश्वस्त किया।

जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत पाईप लाईन बिछाने में की गई अनियमितताओं की जांच की जाए:

पूर्व सांसद देवजी पटेल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से चर्चा के दौरान बताया कि संसदीय क्षेत्र जालोर-सिरोही-सांचैर में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत पाईप लाईन बिछाने में संवदेको द्वारा भारी अनियमितता बरती गई है, जिसमें पाईप लाईन को कम गहराई पर बिछाई गई, पाईप लाईन बिछाने के दौरान ग्रामीण सड़को को क्षतिग्रस्त किया गया जिसको अभी तक ठीक नहीं किया गया है, नियमानुसार पाईप लाइन ग्रामीण सड़क से दूर बिछाई जाने का प्रावधान था परन्तु सड़कों की सोल्डर को तोड़कर किनारे पर बिछाई गई हैं। इस प्रकार कई प्रकार की अनियमितता बरती गई है! पूर्व सांसद ने जिसकी जांच कर संवेदकों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करवाने का अनुरोध किया।

रोहिट-आहोर-जालौर-भीनमाल-करड़ा-सांचोर सडक मार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में निर्माण करवाया जायें:

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से चर्चा के दौरान देवजी पटेल ने बताया कि संसदीय क्षेत्र की अतिमहत्वपूर्ण सड़क रोहिट-आहोर-जालौर-रामसीन-भीनमाल-करड़ा-सांचोर को मेरी मांग पर केन्द्रीय सडक परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा तुरन्त स्वीकृति प्रदान कर इन प्रिंसिपल नेशनल हाइवे घोषित किया एवं इस हेतु डी.पी.आर. बनाने का कार्यादेश जारी किया गया। परन्तु तत्कालीन गहलोत सरकार द्वारा उक्त सड़क को टोल सड़क से मुक्त नहीं करने के कारण यह महत्वाकांक्षी विकास कार्य अभी तक स्वीकृत नहीं हो पाया है। उक्त सड़क संसदीय क्षैत्र के पिछड़े वर्ग को बेहतर कनेक्टीविटी देती है, जिसको मध्यनजर रखते हुए उक्त सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में निर्माण करवाने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाया जावें। जिससे क्षेत्र के विकास की सौगात मिल सकें।

झेरडा-मंडार-सिरोही स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में निर्माण करवाया जाये:

पूर्व सांसद पटेल ने मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान बताया कि सिरोही जिले का मंडार-सिरोही स्टेट हाईवे अति महत्वपूर्ण है। जो गुजरात प्रदेश के डीसा-धानेरा राष्ट्रीय राजमार्ग-168। झेरडा से सिरोही राज्यमार्ग वाया मंडार, रेवदर होते हुए, यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग-62 से मिल जाता है। इस मार्ग पर दिनोंदिन वाहनों का आवागमन बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग से मिलने के कारण मालवाहक समेत भारी वाहनों का आवागमन बढ़ता जा रहा है। इस मार्ग पर मंडार और रेवदर दो घनी आबादी वाले शहर है। इन शहरांे के पास दिन में ट्रेफिक जाम हो जाना अब आम बात हो गयी है। जिससे आम नागरिकों, स्कूल जाने वाले छात्रों और व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली अधिसूचना 5 सितम्बर, 2014 के तहत यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-168 में प्रस्तावित है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त सड़क की टोल अवधि बार-बार बढाई जा रही है। इस प्रकार बार-बार टोल अवधि बढ़ाने से राष्ट्रीय राजमार्ग में निर्माण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इस सड़क की टोल अवधि न बढ़ाकर राष्ट्रीय राजमार्ग में निर्माण करवाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने का आग्रह किया।

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