आमजन को राहत पहुंचाएं, विकसित राजस्थान की ओर तेजी से कदम बढ़ाएं – उप मुख्यमंत्री

उप मुख्यमंत्री मंगलवार को मारवाड़ कन्वेंशन सेंटर में जोधपुर एवं पाली संभाग में संचालित सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला बाल विकास विभाग एवं पर्यटन विभाग से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प में ही विकसित राजस्थान का लक्ष्य भी समावेशित है। इस संकल्प को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनसे आने वाले समय में सकारात्मक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सभी अधिकारी-कर्मचारी विकसित भारत-विकसित राजस्थान के इस संकल्प में अपनी प्रो-एक्टिव भागीदारी निभाएं।

उप मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण कर वहां समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विद्युत कनेक्शन रहित आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युत कनेक्शन की कार्यवाही को गति दी जाए। जल्द से जल्द यह सुनिश्चित करें कि एक भी केंद्र विद्युत कनेक्शन से वंचित नहीं रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की समीक्षा करते हुए इससे अधिकाधिक पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से खुलना सुनिश्चित करें। साथ ही, यहां दी जाने वाली सेवाओं की भी सतत मॉनिटरिंग करें। प्रदेश में चरणबद्ध रूप से प्रत्येक आंगनबाड़ी में शुद्ध पेयजल, बिजली एवं बच्चों को गरम पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु गैस की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। प्रथम चरण में इस वर्ष 2 हजार केन्द्रों को आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत जोधपुर एवं पाली संभाग के चिन्हित आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर भिजवाएं। उन्होंने विभाग से संबंधित सभी बजट घोषणाओं पर त्वरित कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।

सावर्जनिक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशभर में आाधरभूत ढांचे को मजबूत बना रही है। आगामी 5 वर्ष में प्रदेश में करीब 60 हजार किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि जोधपुर एवं पाली संभाग में भी बड़ी संख्या में सड़क एवं अन्य कार्य स्वीकृत किए गए हैं। अधिकारी इन सभी कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित कार्यों के लिए मास्टर प्लान बनाएं। साथ ही, शहर की ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार के लिए नाली निर्माण के लिए डीपीआर बनाकर भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने दोनों संभागों में क्षतिग्रस्त एवं निर्माणाधीन सड़कों की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही, नवीन सड़कों के प्रस्ताव शीघ्र भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क विकास के कार्यों में राज्य सरकार किसी तरह की कमी नहीं रखेगी।

पर्यटन विभाग की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जोधपुर किलों, महलों, बावड़ियों एवं अन्य ऐतिहासिक धरोहरों का जिला है। साथ ही, यहां की संस्कृति में राजस्थानी रंग गहराई से रचाकृबसा है। देशी-विदेशी पर्यटक यहां खिंचे चले आते हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार यहां के पर्यटन स्थलों का विकास करवा रही है, ताकि यहां पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित हों और विकास को भी गति मिले। उन्होंने विभिन्न पर्यटन स्थलों की स्थिति की जानकारी लेते हुए बजट घोषणाओं के अनुरूप विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहां आयोजित होने वाले मेले एवं अन्य कार्यक्रमों को और अधिक रोचक एवं मनोरंजक बनाया जाए, ताकि पर्यटकों के लिए ये मेले आकर्षण का केंद्र बनें। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय से संबंधित जो भी प्रस्ताव लंबित हैं, उन्हें जल्द आगे बढ़ाएं, ताकि केंद्रीय सहायता से प्रदेश के पर्यटन स्थलों का समुचित विकास हो सके।

बैठक में जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल एवं अन्य अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग की जिले से संबंधित प्रगति एवं उपलब्धियों से अवगत कराया। इस अवसर पर विधायक बिलाड़ा श्री अर्जुन लाल गर्ग, विधायक जोधपुर शहर श्री अतुल भंसाली, विधायक सूरसागर श्री देवेंद्र जोशी, विधायक शेरगढ़ श्री बाबू सिंह जी राठौड़ एवं अन्य जनप्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री प्रवीण गुप्ता, सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्री मोहनलाल यादव, निदेशक आईसीडीएस श्री ओपी बुनकर, निदेशक पर्यटन श्रीमती रश्मि शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

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